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Minimum Workers Wages Hike
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Minimum Workers Wages Hike : सुप्रीम कोर्ट फैसला कर्मचारी हित में, अब हर महीने मिलेगा इतना पैसा कर्मचारियों में खुशी की लहर।

Minimum Workers Wages Hike : अगर आप भी एक मजदूर हैं तो आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा श्रमिकों को बड़ी ही खुशखबरी दिया गया है। केंद्र सरकार ने संगठन दिए क्षेत्र में श्रमिकों को उनकी मजदूरी को बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्रमिक ऑन को वृत्तीय भोज काम करने के लिए वेरिएबल महंगाई वार्ता को संशोधित कर दिया है। आपको बता दें जिससे न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में नए वेतन देर आज से लागू होने जा रहा है।

आप सभी को बता दें कि संगठनिया क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दर और कौशल स्टोर आधार पर विकृत कराया गया है। जिसमें अकुशल, अर्ध-कुशल, और साथ ही अत्यधिक कुशल कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। साथ ही इसमें भौगोलिक क्षेत्र के श्रेणियां को उनके क्रांतिकारी के द्वारा A,B और C मैं विभाजित किया गया है।

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Minimum Workers Wages Hike

Workers Minimum Wages Hike ; इतना मजदूर को बढ़कर मिलेगा मजदूरी दर है।

आप सभी को बता दें कि मजदूरों की मजदूरी की बढ़ोतरी के बारे में पूर्ण जानकारी नीचे की तरफ बतलाई गई है अतः आप लोग नीचे बताए गए जानकारी को अंत तक जरूर पढ़े ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

  •  कुशल श्रमिक जैसे निर्माण और सफाई वाले लोगों को अब रोज 783 यानी प्रति महीने ₹20385 यानी मजदूरी दिया जाएगा।
  •  अर्ध कुशल श्रमिकों को 868 रोजाना यानी की 22568 रुपए प्रति महीने की मजदूरी दी जाएगी।
  •  कुशल श्रमिकों और क्लर्कों को 954 प्रतिदिन यानी की 24408 रुपए प्रति महीने का वेतन दिया जाएगा।
  •  कुशल वाले श्रमिकों को और सुरक्षा कर्मियों को प्रतिदिन यानी की 1035 दिए जाएंगे यानी की 26910 प्रति महीने वेतन दिए जाएंगे।

इन वर्गीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा !

आपको बता दें कि इस वेतन बढ़ोतरी का फायदा लोगों को भवन निर्माण लोडिंग और अनलोडिंग सुरक्षा, सफाई, खनन, कृषि और अन्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि उनमें श्रमिकों, श्रमिक शामिल रहेगा। जो कि केंद्रीय क्षेत्र की संस्थाओं के भीतर आता है।

मजदूरी दर को बढ़ाने का क्या है मुख्य आधार !

आप सभी को बता दें कि सरकार के द्वारा हर वर्ष अप्रैल और अक्टूबर के महीने में महंगाई भत्ता को औद्योगिक श्रमिकों को उपाध्याय मूल्य सूचकांक मैं उतार चढ़ाव के आधार पर संशोधित करती रहती है। जिससे श्रमिकों के जीवन यापन को ध्यान में रखा जा सके।

 

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