Bihar Jamin Registry New Update : बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भूमि सर्वे के बीच जमीन रजिस्ट्री के नियम बदले ऐसा कि आप सभी कोई जानते हैं कि बिहार में जमीन का फर्जीवाड़ को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह का आम फैसला लिया जा रहा है जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं कि कुछ महीना पहले सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री को लेकर नियम को लागू किया गया था लोग इस नियम से पूरी तरह से संतुष्ट है और बताया जा रहा है कि बिहार जमीन रजिस्ट्री पर एक बार फिर से नीति सरकार के द्वारा फैसला दिया जाएगा जिससे कि लोगों को और भी राहत मिलने वाली है आईए जानते हैं क्या कुछ नहीं बदला इस नियम में होने वाले हैं.

अब से जमीन ई मापी के लिए प्राप्त आवेदन का अस्वीकृत का रेंडम जांच किया जाएगा !
आपकी जानकारी के लिए बता दें की सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री के अहम फैसले की बाद राज्यसभा एवं भूमि सुधार विभाग के मुताबिक ए मापी के लिए जो भी आवेदन को अस्वीकृत करने का गति का जांच किया जाएगा और यह जांच रेंडम से प्राप्त होगा जहां की जो भी प्राप्त आवेदन में कुछ आवेदनों में या देखा जाता है कि अस्वीकृत का आधार सही है अथवा गलत इसके लिए एक चौथाई आवेदन सा विकृत होगा क्योंकि जिला राजस्व के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले के 19 अंचलों में ही मापी के कुल 1700 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 417 आवेदक को गति पर कारण से
अस्वीकृत किया गया है जबकि 897 के लिए राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। Bihar Jamin Registry New Update
Bihar मैं अब अमीनो के काम का होगा जांच !
आप सभी को यह जानकारी बता दें कि लगभग 880 माफी के लिए समय का निर्धारण किया गया है जिसमें 322 माफी अभी तक लंबित हो रहा है और ऐसे में विभाग के द्वारा अमीनो का काम का भी जांच किया जाएगा जिससे कि मापदंड और विभागीय दिशा निर्देश के मुताबिक माफी हो रहा है अथवा नहीं इसका भी जांच होगा क्योंकि संख्या से विभाग भी काफी संतुष्ट नहीं दिख रहा है और ऐसे में कभी हिया किया जाएगा जिससे कि यह पता चल सके कि आखिर प्रति माह में ऑस्टिन कितना जमीन का मापी हो पा रहा है और इसके अलावा ही मापी के लिए रहे तो सभी आवेदन में साइबर कैफे के बदले मोबाइल नंबर दर्ज न करें जिससे कि आपको राहत मिल सके और जमीन के माफी करने वाला अमीनो का काम का जांच होगा।