Bihar Jamin Registry Update : बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भूमि सर्वे के बीच जमीन रजिस्ट्री के नियम बदले हम सभी जानते हैं कि पूरे बिहार में जमीन का फर्जीवाड़ा को रोक लगाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कई तरह का अहम फैसला लिया जा रहा है जिससे लोगों को राहत मिल सके और एक बार फिर से नीतीश कुमार के द्वारा एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है जहां की अब जमीन बिक्री करने से पहले निबंधन कार्यालय में जमीन या प्लॉट का रिकॉर्ड में आधार नंबर लोगों को लिंक करना होगा जिस की जमीन का खरीद बिक्री में धोखाधड़ी पर रोक लगाया जा सके। यदि आधार नंबर लिंक नहीं होता है तो जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा इससे लोगों को काफी राहत मिलने वाली है जमीन रजिस्ट्री से जुड़े और भी खबर आईए जानते हैं।
कौन सा नया नियम जमीन रजिस्ट्री के लिए है !
यदि आप यह सोच रहे हैं कि आखिर नीतीश सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री में फर्जी बड़ा ग्रुप लगाने के लिए कौन सा फैसला लिया गया है तो आप सभी को बता दें कि निबंधन कार्यालय में जमीन या तो फिर आपका प्लॉट का रिकॉर्ड में आपका आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।
यदि आपका आधार नंबर लिंक नहीं होता है तो फिर जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार के द्वारा जारी इस नियम से जमीन का खरीद बिक्री में फर्जी बड़ा पर रोक लगाने के लिए सरकार के द्वारा आधार लिंक का होना लोगों का विनमी संपत्ति का पता लगाना काफी आसान हो जाएगा क्योंकि अभी जिला निबंधन कार्यालय के द्वारा जानकारी के मुताबिक निबंध के को लाइव नाम का सॉफ्टवेयर से सरकार के द्वारा जारी इस नियमावली के मुताबिक जमीन का बिक्री करने का सोच रहे हैं तो खुद का नाम से जमाबंदी का आधार कार्ड व मोबाइल नंबर से लिंक होना काफी जरूरी हो गया है। Bihar Jamin Registry Update
जिससे कि खरीदार वह विक्रेता का गवाह का भी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है सरकार के द्वारा यह काफी हम फैसला है जिससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है।
जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी बड़ी खबर !
जैसा कि आप सभी को बता दें कि बिहार जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी ताजा खबर बता दें तो हम सभी जानते हैं कि अभी तक जो जमीन का खरीद बिक्री होता था इसके लिए विक्रेता और करता का आईडी प्रूफ जमा लिया जाता था लेकिन अब इसमें प्रमुख रूप से आधार कार्ड का फोटो कॉपी जमा किया जाता था और इसी में आधार कार्ड का फोटो कॉपी में काफी हेरा फेरी होता था और इसी को देखते हुए राजस्व अभिलेख के द्वारा आधार लिंक करना काफी जरूरी और अनिवार्य कर दिया गया है आधार नंबर लिंक होने पर रजिस्ट्री कार्यालय में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से अब ऑनलाइन मिलान करने के बाद आपका जमीन का रजिस्ट्री होगा जिससे आप सभी को बेहद राहत मिलेगी।
अब से जमीन ई मापी के लिए प्राप्त आवेदन का अस्वीकृत का रेंडम जांच किया जाएगा !
आपकी जानकारी के लिए बता दें की सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री के अहम फैसले की बाद राज्यसभा एवं भूमि सुधार विभाग के मुताबिक ए मापी के लिए जो भी आवेदन को अस्वीकृत करने का गति का जांच किया जाएगा और यह जांच रेंडम से प्राप्त होगा जहां की जो भी प्राप्त आवेदन में कुछ आवेदनों में या देखा जाता है कि अस्वीकृत का आधार सही है अथवा गलत इसके लिए एक चौथाई आवेदन सा विकृत होगा क्योंकि जिला राजस्व के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले के 19 अंचलों में ही मापी के कुल 1700 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 417 आवेदक को गति पर कारण से
अस्वीकृत किया गया है जबकि 897 के लिए राशि का भुगतान भी कर दिया गया है।
Bihar मैं अब अमीनो के काम का होगा जांच !
आप सभी को यह जानकारी बता दें कि लगभग 880 माफी के लिए समय का निर्धारण किया गया है जिसमें 322 माफी अभी तक लंबित हो रहा है और ऐसे में विभाग के द्वारा अमीनो का काम का भी जांच किया जाएगा जिससे कि मापदंड और विभागीय दिशा निर्देश के मुताबिक माफी हो रहा है अथवा नहीं इसका भी जांच होगा क्योंकि संख्या से विभाग भी काफी संतुष्ट नहीं दिख रहा है और ऐसे में कभी हिया किया जाएगा जिससे कि यह पता चल सके कि आखिर प्रति माह में ऑस्टिन कितना जमीन का मापी हो पा रहा है और इसके अलावा ही मापी के लिए रहे तो सभी आवेदन में साइबर कैफे के बदले मोबाइल नंबर दर्ज न करें जिससे कि आपको राहत मिल सके और जमीन के माफी करने वाला अमीनो का काम का जांच होगा।
