Sahara India Pariwar Payment : सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और वह अपने पैसे की स्थिति जानना चाहते हैं तो आज के इस आर्टिकल के माध्यम से सहारा इंडिया से जुड़ी क्या नई अपडेट आई है चलिए जानते हैं अगर आप भी शहर के एक निवेशक हैं और अपने पैसे की स्थिति जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें। Sahara India Pariwar Payment
सहारा इंडिया निवेश को के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है जिसमें की बताया गया है कि जो भी सहारा इंडिया के निवेश कौन है अपना पैसा को सहारा इंडिया में निवेश किया था उन लोगों को पोर्टल के जरिए भुगतान किया जाएगा यदि आपका पोर्टल में किसी प्रकार का त्रुटि है तो आप अपने उसे पोर्टल को चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि सहारा इंडिया पोर्टल को भरने के बाद आप सभी निवेश को को किस्त के रूप में राशि दी जाएगी जिसमें सबसे पहले किस्त के रूप में अब आपको 10000 के बदले ₹50000 की राशि दी जाएगी।
Sahara Refund : यह रिफंड की प्रक्रिया क्या है !
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 5000 करोड़ की राशि को रिफंड करने के लिए पोर्टल जारी किया था ऐसे में इस रिफंड पर क्रिया की शुरुआत मार्च 2023 में हुए थे और अब इसका पूरा प्रबंध सहकारिता मंत्रालय के तरफ किया जा रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस रिफंड की प्रक्रिया को प्रदर्शित और तेज बताए हैं और दवा किए हैं कि₹10000 या उससे काम की राशि वाली निवेशकों को पहले चरण में भुगतान कर दिए जायेंगे।
रिफंड के लिए आवेदन करते समय इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूर।
- जन्म प्रमाण पत्र या पासबुक
- आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
- सदस्य संख्या और जमा खाता संख्या
- पैन कार्ड
कौन-कौन सी समितियां इस प्रक्रिया में शामिल है !
आप सभी निवेशकों को यह बता दें कि इस रिफंड प्रक्रिया में
- सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी
- सहरिया यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी
- सहारा इंडिया क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी
- स्टार मल्टी परपज कोऑपरेटिव सोसाइटी शामिल है।
आवेदन किस प्रकार से करें फुलस्टॉप
बताने की बेशक सीआरसी रिफंड होने पर जाकर अपने दावे जमा कर सकते हैं और यह भी बता दें कि सरकार ने इसे पूरी तरह से ऑनलाइन और सुरक्षित बनाया है ताकि निवेशकों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
बता दे कि यह प्रक्रिया सहारा इंडिया के उन लाखों निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो कभी लंबे टाइम से अपने पैसे की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बता दें कि सरकार का यह कदम निवेशकों के प्रति उसकी प्रतिबंध को दर्शाती है कि उनका पैसा सुरक्षित हाथों में है और उन्हें जल की उनका भुगतान का राशि वापस मिलेगा।
